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Samastipur Police: एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने की मासिक अपराध गोष्ठी, पुलिस अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

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आलम की खबर: समस्तीपुर पुलिस अधीक्षक अरविंद प्रताप सिंह ने मासिक अपराध गोष्ठी आयोजित कर जिले की कानून-व्यवस्था, लंबित मामलों और अपराध नियंत्रण की समीक्षा की। अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गए।

समस्तीपुर, 11 जुलाई। आलम की खबर: जिले में अपराध नियंत्रण को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक अरविंद प्रताप सिंह की अध्यक्षता में मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। बैठक में जिले के सभी पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी, थानाध्यक्ष, पुलिस निरीक्षक तथा अन्य संबंधित अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान जिले में दर्ज मामलों की प्रगति, लंबित कांडों के निष्पादन, कानून-व्यवस्था की स्थिति, वारंट एवं कुर्की-जब्ती की कार्रवाई, फरार अपराधियों की गिरफ्तारी, वाहन जांच अभियान, शराबबंदी कानून के प्रभावी क्रियान्वयन तथा अपराध नियंत्रण से जुड़े विभिन्न बिंदुओं की विस्तार से समीक्षा की गई। पुलिस अधीक्षक ने सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि लंबित मामलों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जाए तथा गंभीर अपराधों में फरार आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि आम लोगों की शिकायतों का त्वरित और निष्पक्ष समाधान पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। बैठक में थाना स्तर पर बेहतर पुलिसिंग, गश्ती व्यवस्था को मजबूत करने, संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने तथा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने पर भी जोर दिया गया। एसपी ने सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी और प्रत्येक अधिकारी अपने क्षेत्र में नियमित निगरानी रखे। उन्होंने लंबित वारंटों के निष्पादन, न्यायालय से संबंधित मामलों में तेजी लाने तथा जनता के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने पर भी विशेष बल दिया। गोष्ठी के दौरान विभिन्न थाना क्षेत्रों के अपराध के आंकड़ों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए ताकि जिले में अपराध पर प्रभावी नियंत्रण कायम रखा जा सके।

अपराध नियंत्रण में जवाबदेही सबसे अहम

मासिक अपराध गोष्ठी केवल समीक्षा बैठक नहीं होती, बल्कि यह पुलिस व्यवस्था की जवाबदेही तय करने का महत्वपूर्ण माध्यम भी है। ऐसे नियमित समीक्षा अभियान से लंबित मामलों के निष्पादन में तेजी आती है और कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाने में मदद मिलती है। यदि बैठक में दिए गए निर्देशों का प्रभावी पालन होता है तो आम लोगों का पुलिस व्यवस्था पर विश्वास भी मजबूत होगा।

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